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एक नजर रंका की प्रशासन एवं पब्लिक के उपर। अवश्य पढ़ें

गढ़वा: रंका थाना क्षेत्र अंतर्गत कई स्थानों से प्रतिदिन सैकड़ों गाड़ियों से अवैध रूप से बालू उत्खनन कर  बालू माफियाओं के द्वारा अपने यार्ड में बालू को स्टॉक जमा करते हैं और गांवों के लोगों से ज्यादा कीमत पर उसे बेचते हैं। सरकार की नाकामी है जो बालू उचित दर पर उन्हें मुहैया नहीं हो पा रहा है।

जिस प्रकार से बालू माफियाओं का आतंक रंका में देखा जा रहा था उसे ध्यान में रखते हुए रंका प्रशासन ने पहल किया और एक ट्रैक्टर को जप्त कर रंका थाना लाया गया है। इस संदर्भ में ट्रैक्टर चालक तथा मलिक के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी संख्या 108/2025 दिनांक 2/9/2025 को दर्ज कर ली गई है एवं अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

रंका प्रशासन यदि सचेत एवं सतर्क हो जाए तो ऐसी कितनी गाड़ियां प्रतिदिन थाना के यार्ड में नजर आएंगे। प्रतिदिन 9 बजे से ही ट्रैक्टरों का अम्बर देखा जाता है तो कभी दिन में भी माफियाओं दादा गिरी देखा जाता है दिनदहाड़े बालू को लाया जाता है । यदि प्रशासन , खनन विभाग , वन विभाग अवैध उत्खनन को रोकने के इससे जुड़े सभी विभाग मुस्तैदी दिखाए तो अवैध उत्खनन पर रोक लगाया जा सकता है।

सरकार को बालू की लीज कर देनी चाहिए जिससे आम जनमानस ग़रीब गुरबा को इसका वास्तविक लाभ मिल पाए उचित दर में बालू का लाभ ले सके। झारखंड सरकार के महत्वाकांक्षी योजना अबुआ आवास एवं केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रकालित राशि का आधा पैसा तो बालू में चला जाता हैं, और कुछ पैसे संबंधित लोगों को मिठाई खिलने में  तो एक गरीब गुरबा को उस राशि में काम करवा पाना असंभव हो जाता है। सरकार को एवं संबंधित अधिकारियों को इस ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिससे राज्य से लेकर प्रखंड वासियों को इसका वास्तविक लाभ मिल सके।

आज पंचायत से लेकर प्रखंड तक ऐसी स्थिति देखा जाता है जो अत्यधिक पीड़ा दायक है। सरकार के योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंच ही नहीं पाता है । आज पंचायत से प्रखंड तक योजनाओं को बेचा जा रहा है आम लाभुक को लाभ मिल नहीं पाता है। संबंधित पदाधिकारियों को जमीनों स्तर पर इससे समझने की आवश्यकता है उनके नाक के नीचे से किया जा रहा है ।

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